ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬ ਹੈ .. ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੋ .. ਕੀ ਕਹੋਗੇ !!

ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ…..

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਉੱਘੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਪਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਡਾਲਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਧ ਕੇ 1.25 ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਨ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 1.25 ਡਾਲਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੀ ਗਰੀਬੀ ‘ਤੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜੀਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਢੋਲ ਦਾ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤੇ ਦਾਨੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਾਰਤਾ, ਦਾਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ 80-85 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਜੀਵੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦਾ ਮਹਿਜ 15-20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਮ ਘਸੀਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਟੁਕੜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਰਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜਕੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਉਸਾਰਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਅੱਛਾ-ਖਾਸਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਭਾਰੀ ਸੰਕਟ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਰਦ ਕਰ ਦੇਣ।

ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ਼ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੁਰਤ-ਫੁਰਤ ਵਾਲ਼ੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਧਰ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਲਈ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਮ ਘਸੀਟ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੱਛੜੀ ਤਕਨੋਲਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਤਕਨੋਲਾਜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਿਆ ਦੀ ਅਸਾਂਵੀ ਵੰਡ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਰਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵੱਧ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਪੂਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਛਾਂਟੀ-ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ

ਗਈ। ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕਿਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਠੇਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਮਹਿਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਮਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਾਰ ਹੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਮਾਤੀ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧਿਆ, ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਰਬ ਪਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਪਤੀ ਬਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਰਤਾ ਕੁ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਜਿਣਸ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।