ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਅਫੀਮ ਦੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ‘ਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ,,,, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆ ਮਾਂਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾ ਫੜ ਰਹੀ,,,,, ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖਸ-ਖਸ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ,,,,, ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਅਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੀਮ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ,,,,, ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌੌਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਅਫੀਮ ਖਾਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਵੀ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ,,,,,ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ – ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਉਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ – ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਉਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ।,,,,, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਜੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਵਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ – ਵੱਖ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧਤ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੀਐਮ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੈਡਲਰਸ ਲਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ,,,,, ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚਕਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਸਕਰਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ