ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਨਰਲ !

ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਂਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਿੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂ,,,,ਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੋਹੀ ਹੱਥੀਂ ਲੱਡੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚੋ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹਾ ਰੋਸਟਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਾਖਵੀਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਆਬਾਦੀ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ,ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਜਨਰਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ,,,,,,ਪਿੰਡ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜਰਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੋਣਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜਮੀ ਹਨ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਦੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਪੰਚੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ,,,,,,ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਕਾਲੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚੇ ਪੈਂਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸ ਸੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਧਰ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 359 ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਦੇ 2998 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ।