ਤਾਜੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਟਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਐਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ,,,, ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪੀ |
ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਚੋਣ ਇਕ ਵਾਰ ਟਲ ਗਈ | ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ |
ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ,,,, ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ |
ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਟਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸ: ਜਸਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ |
ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਾਖਵਾਂਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ